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बढ़ा मंत्री-विधायकों का वेतन व भत्ता

१५ सितंबर २०१७ ०९:५३:२७ Jagran Hindi News - odisha:bhubaneshwar

विधायकों को यह बढ़ा हुआ वेतन व भत्ता जनवरी 2017 से लागू किया गया है, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।

Vice सभी समाचार Time१५ सितंबर २०१७ ०९:५३:२७


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वेतन आयोग से भत्ते की मांग

१७ फ़रवरी २०१७ २३:३२:३५ bhaskar

पटना| बिहारराज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राज्य वेतन आयोग से मिला। महासंघ के महामंत्री उमेश कुमार सिंह ने कहा कि यात्रा भत्ता, एलटीसी, आवास किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता एवं बच्चों का शिक्षण यात्रा भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए।

Vice null Time१७ फ़रवरी २०१७ २३:३२:३५


होमगार्ड को मिलेगा सौ रुपये अतरिक्त भत्ता: हरीश रावत

०७ दिसंबर २०१६ ११:१९:२१ Jagran Hindi News - uttarakhand:dehradun-city

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने होमगार्ड को सौ रुपये अतरिक्त भत्ता देने की घोषणा की। इसके अलावा राज्य में सिविल डिफेंस की पांच नई यूनिट खोली जाएंगी।

Vice सभी समाचार Time०७ दिसंबर २०१६ ११:१९:२१


हाईकोर्ट की खबरें: पुलिसकर्मियों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर होमगार्डों को दिया जाए वेतन

०६ दिसंबर २०१६ १६:४०:३८ bhaskar

इलाहाबाद. हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की विशेष अपील को निस्तारित कर आज आदेश दिया कि प्रदेश में तैनात होमगार्डाें को पुलिस कर्मियों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर उन्हें वेतनमान दिया जाए। हाईकोर्ट के दो जजों की खण्डपीठ के इस आदेश से प्रदेश में तैनात लगभग एक लाख 17 हजार होमगार्डाें को पुलिस कर्मियों की भांति उनके न्यूनतम वेतनमान के बराबर वेतन पाने का रास्ता साफ हो गया। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के.शुक्ला व न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी की खण्डपीठ ने एकल जज के आदेश के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील पर पारित किया। एकल जज ने होमगार्डाें की याचिका पर कुछ माह पूर्व आदेश दिया था कि उन्हें भी पुलिस कांस्टेबलों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर सरकार वेतन दे। सरकार की अपील पर बहस करते हुए प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता कमल सिंह यादव का तर्क था कि एकल जज ने सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय का हवाला देकर होमगार्डाें को पुलिस कांस्टेबिलों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर वेतन देने का निर्देश दिया है, उस आदेश में पुलिस कांस्टेबिल शब्द नहीं है, बल्कि सुप्रीमकोर्ट ने...

Vice null Time०६ दिसंबर २०१६ १६:४०:३८


होमगार्ड का भत्ता पुलिसकर्मी के बराबर, सफाई कर्मचारियों का मानदेय 10 हजार किया

०१ नवंबर २०१६ ००:५२:२९ bhaskar

खेती-खेल के बाद तीसरी ताकत क्या- इंडस्ट्री 50 साल की सबसे भयावह घटना- जातीय हिंसा प्रधानमंत्री मोदी आज गुरुग्राम में करेंगे स्वर्ण जयंती उत्सव का शुभारंभ भास्कर न्यूज.राजधानी हरियाणा |प्रदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सरकार ने हर वर्ग के लोगों को खुश करने की कोशिश की है। होमगार्ड्स का दैनिक भत्ता 300 रुपए से बढ़ाकर अब पुलिस सिपाही के बराबर 572 रुपए प्रतिदिन किया गया है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों का वेतन 8100 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया है। साथ ही बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक जनवरी 2017 के बजाय एक नवंबर 2016 से ही 200 रु. बढ़ाकर 1600 रु.की गई है। सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को यह घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के कल्याण के लिए सरकार इस साल नियमित अंतराल पर ऐसी घोषणाएं करेगी। यह साल उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। इसके लिए निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण जयंती वर्ष में सभी सरकारी कर्मचारियों को एक विशेष तरह का मेडल पहनना जरूरी होगा। { स्नातकोत्तरबेरोजगार युवाओंको 9 हजार रु. मासिक मानदेय। इसके लिए उन्हें 100 घंटे काम करना...

Vice null Time०१ नवंबर २०१६ ००:५२:२९


होमगार्ड का भत्ता पुलिसकर्मी के बराबर, सफाई कर्मचारियों का मानदेय 10 हजार किया

३१ अक्‍तूबर २०१६ २३:४७:२२ bhaskar

प्रधानमंत्री मोदी आज गुरुग्राम में करेंगे स्वर्ण जयंती उत्सव का शुभारंभ भास्कर न्यूज | राजधानी हरियाणा प्रदेशके स्वर्ण जयंती वर्ष पर सरकार ने हर वर्ग के लोगों को खुश करने की कोशिश की है। होमगार्ड्स का दैनिक भत्ता 300 रुपए से बढ़ाकर अब पुलिस सिपाही के बराबर 572 रुपए प्रतिदिन किया गया है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों का वेतन 8100 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया है। साथ ही बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक जनवरी 2017 के बजाय एक नवंबर 2016 से ही 200 रु. बढ़ाकर 1600 रु.की गई है। सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को यह घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के कल्याण के लिए सरकार इस साल नियमित अंतराल पर ऐसी घोषणाएं करेगी। यह साल उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। इसके लिए निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण जयंती वर्ष में सभी सरकारी कर्मचारियों को एक विशेष तरह का मेडल पहनना जरूरी होगा। { स्नातकोत्तरबेरोजगार युवाओंको 9 हजार रु. मासिक मानदेय। इसके लिए उन्हें 100 घंटे काम करना होगा। { दिव्यांगोंके लिए सरकारीयोजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपंगता को 70% से...

Vice null Time३१ अक्‍तूबर २०१६ २३:४७:२२


होमगार्डों को मिला दीवाली का तोहफा, दैनिक भत्ता बढ़ा

२९ अक्‍तूबर २०१६ १९:२५:५४ Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala

यूपी सरकार ने होमगार्डों को दिवाली का शानदार तोहफा दिया है। उनका दैनिक भत्ता बढ़ गया है।

Vice null Time२९ अक्‍तूबर २०१६ १९:२५:५४


खुशखबरी: कांस्टेबल के समान होमगार्डों को मिलेगा भुगतान

१० अगस्त २०१६ ०१:३४:४३ Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala

हाईकोर्ट ने कहा है कि होमगार्डों को इतना भत्ता दिया जाए जो एक कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर हो।

Vice सभी समाचार Time१० अगस्त २०१६ ०१:३४:४३


हिमाचल के हजारों होमगार्डों को पुलिस जवानों के बराबर मिलेंगे वेतन-भत्ते

०४ मई २०१६ २३:२३:१६ Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala

हिमाचल के हजारों होमगार्डों को पुलिस जवानों के बराबर वेतन-भत्ते मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के होमगार्डों को इस मामले में बड़ी राहत मिली है।

Vice null Time०४ मई २०१६ २३:२३:१६


विधानमंडल ही बढ़ा सकता है वेतन-भत्ता

२३ अप्रैल २०१६ २२:३२:५३ bhaskar

मंत्री-विधायकों के वेतन-भत्ता बढ़ाने की नियमावली में बदलाव पर उठाया सवाल कैग की अापत्ति बिहारके प्रधान महालेखाकार ने मंत्रियों-विधायकों का वेतन-भत्ता निर्धारण संबंधी विधानमंडल को संविधान प्रदत्त अधिकार राज्य सरकार द्वारा 2006 में छीने जाने पर सवाल उठाया है। इसके पहले मंत्रियाें-विधायकाें के वेतन-भत्ते में संशोधन के लिए सरकार विधेयक लाती रही है। महालेखाकार ने विधायकाें को बिना कानून नियमावली से पूर्व विधायकों को मिल रही अतिरिक्त पेंशन की वैधता पर बल्कि इस मद में वर्ष 2006 से अक्तूबर, 2015 तक 20.47 करोड़ रुपए और पूर्व विधान पार्षदों को 5.59 करोड़ रुपए के भुगतान पर भी सवालिया निशान लगाया है। इसके साथ पूर्व सदस्यों को फैमिली पेंशन मद में 7.10 करोड़ रुपए और परिषद में 1.65 करोड़ रुपए के खर्च की वैधता पर भी सवाल उठाया है। प्रधान महालेखाकार की वर्ष 2015की ऑडिट रिपोर्ट में कानून बनाने वाली संस्था में कानून-नियम बनाने के तौर-तरीके पर सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि कानून के आलोक में ही नियमावली बनाई जा सकती है। सरकार को अपने कर्मियों के लिए वेतन-सेवा शर्त्त संबंधी...

Vice null Time२३ अप्रैल २०१६ २२:३२:५३