एनयूएलएम का पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे राज्य: सुप्रीम कोर्ट

Press Report

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१३ सितंबर २०१७ १७:४४:३२ Jagran Hindi News - news:national

जस्टिस मदन बी लोकुर व जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि राज्यों का रवैया यही रहता है तो फिर से केंद्र उन्हें ग्रांट जारी क्यों करता है। पर पूर्ण लेख एनयूएलएम का पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे राज्य: सुप्रीम कोर्ट

Vice सभी समाचार Time१३ सितंबर २०१७ १७:४४:३२


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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा- गवाहों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या किया?

1.5994016 ०९ सितंबर २०१७ ०४:१७:१० Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से पूछा है कि गवाहों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। ।

Vice सभी समाचार Time०९ सितंबर २०१७ ०४:१७:१०


राज्य बताएं, क्या जजों की नियुक्ति नीट की तरह संभव है : सुप्रीम कोर्ट

1.5994016 ०९ मई २०१७ १८:४३:४३ Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala

अदालतों में जजों की कमी और लंबित मामलों के अंबार से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों से पूछा है कि क्या अखिल भारतीय परीक्षा के जरिये जजों की भर्ती की जा सकती है या नहीं

Vice सभी समाचार Time०९ मई २०१७ १८:४३:४३


सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 'क्या भाजपा आपको PIL डालने के लिए पैसा देती है?'

1.5065036 १६ दिसंबर २०१६ ०९:४२:५८ Jagran Hindi News - news:national

कोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता को फटकार लगाते हुए पूछा, ‘क्या बीजेपी ने आपको यही काम दिया हुआ है?

Vice सभी समाचार Time१६ दिसंबर २०१६ ०९:४२:५८


नोटबंदी: सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल, लोगों को क्यों नहीं मिल रहा उनका पैसा

1.4554169 ०९ दिसंबर २०१६ ११:२५:०५ Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि हालात सामान्य होने में कितना समय लगेगा

Vice null Time०९ दिसंबर २०१६ ११:२५:०५


सुप्रीम कोर्ट ने दी बीसीसीआई को मैचों के लिए पैसा खर्च करने की इजाजत

1.4554169 ०८ दिसंबर २०१६ १३:०८:१९ खेल – Newsview

सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को एक फैसला सुनाकर बीसीसीआई को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है. अदालत ने आदेश दिए हैं कि बीसीसीआई दो टेस्ट मैचों के लिये 1.33 करोड रूपए खर्च करने के लिये स्वतंत्र होगी. कोर्ट ने बीसीसीआई को इंग्लैंड के साथ जनवरी-फरवरी में होने वाले छह मैचों तीन एक दिवसीय और तीन

Vice null Time०८ दिसंबर २०१६ १३:०८:१९


सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गांवों में पैसा पहुंचाने के लिए क्या कर रही है सरकार

1.4554169 ०२ दिसंबर २०१६ १०:३९:३९ Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala

कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि नोटबंदी को लेकर सरकार की क्या व्यवस्था है

Vice सभी समाचार Time०२ दिसंबर २०१६ १०:३९:३९


सुप्रीम कोर्ट की सभी राज्यों को कड़ी फटकार

1.4092838 २० अप्रैल २०१६ ०२:२९:०३ Daily Hindi News | The First Online Hindi Newspaper from Sagar

नई दिल्‍ली (डेली हिंदी न्‍यूज़)। देश भर में सरकारी जमीन पर धार्मिक इमारतें बनाने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लेकर एफिडेविट नहीं दायर किया। कोर्ट ने 8 मार्च को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को

Vice null Time२० अप्रैल २०१६ ०२:२९:०३


कानून अंधा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है?

1.4092838 २६ मई २०१५ १२:४४:०४ Hastakshep

कानून अंधा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? हवाओं में उलझे तारों का तानाबाना हर मछली के लिए खासो इंतजाम खटमल, धीरे से नंगे फिरंगियों की बारात में जाना, यही है जीना नंगी खड़ी मौत को गले लगाना खबर है कि ... पूरा आलेख पढने के लिए देखें एवं अपनी प्रतिक्रिया भी दें http://hastakshep.com/

Vice null Time२६ मई २०१५ १२:४४:०४


ज्यादा पैसे आने पर समझ नहीं आता कहां खर्च करें: सुप्रीम कोर्ट

1.4092838 २० फ़रवरी २०१५ ०४:२३:५७ Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala

घूसखोरी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‌कि ज्यादा पैसा आने पर समझ नहीं आता इसे कहां खर्च करें।

Vice सभी समाचार Time२० फ़रवरी २०१५ ०४:२३:५७


सरकार परेड पर 100 करोड़ खर्च कर सकती है, किसानों पर क्यों नहीं : सुप्रीम कोर्ट

1.1745498 १२ फ़रवरी २०१५ ०१:११:५३ bhaskar

मुंबई/ नई दिल्ली. किसानों को मुआवजा देने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ‘आप गणतंत्र दिवस की परेड में 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, पर जब किसानों को मुआवजा देने की बात आती है तो कोर्ट में अपील करने चले आते हैं।’ कोर्ट ने निर्देश दिया कि पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने किसानों को जितना मुआवजा देने का आदेश दिया है, वही दिया जाए। रक्षा मंत्रालय ने पंजाब के कैंट इलाके में अधिग्रहीत जमीन पर किसानों को मुआवजा देने से बचने के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों की फंक्शनिंग के लिए भी पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया न कराने के केंद्र के रवैये पर भी नाखुशी जाहिर की। कोर्ट ने कहा, ‘यदि सरकार ट्रिब्यूनलों के लिए जगह ही नहीं दे सकती तो फिर ऐसे ट्रिब्यूनल बनाती ही क्यों है? दत्तू ने कहा, मुझे अफसोस होता है कि आप जजों को कॉमनवेल्थ गांवों में भेज रहे हैं। उन्हें अलग ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? आपको ट्रिब्यूनल बनाने से पहले उनके लिए...

Vice null Time१२ फ़रवरी २०१५ ०१:११:५३